सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, के निर्देशानुसार शनिवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन समय 04:30 बजे से किया गया।
उक्त बैठक में में बीरेन्द्र कुमार अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, मनोज कुमार तिवारी विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरुण कुमार-चतुर्थ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शैलेन्द्र नाथ अपर सिविल जज सी०डि०, वकील सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी०, धम्म कुमार सिद्धार्थ सिविल जज जू०डि०, शिवेन्द्र शर्मा अपर सिविल जज जू०डि०, श्रेय कुमार वर्मा सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी०-प्रथम उपस्थित रहे।
बैठक में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय द्वारा कहा गया कि लोक अदालत में वे ही वाद शामिल किये जाएं जिनमें समझौते की प्रबल संभावना हो। इसके लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने न्यायालय में अधिक से अधिक लंबित व विचारणीय मामलों की सूची तैयार करें और उनमें से प्रकरणों का चयन करें उन्हे निस्तारित कराने पर जोर दे। चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, एम०वी०एक्ट, बैंक ऋण वसूली, विद्युत बिल विवाद, श्रम संबधी मामले, एवं अन्य सिविल प्रकृति के प्रकरणों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
बैठक के अन्त में सभी न्यायिक अधिकारियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने का आश्वासन दिया।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बीरेन्द्र कुमार द्वारा बैठक में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि वे पैरालीगल वालिन्टियर के माध्यम से जिला मुख्यालय तथा विभिन्न तहसीलों में ऐसे स्थान जहां जनसामान्य की अधिकाधिक संख्या मौजूद हो जैसे न्यायालय, कलेक्ट्रेट, बस स्ट्रैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, हाट, बाजार, तहसील मुख्यालय, बैंक आदि जगहो पर लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु लोक अदालत एवं उसमें नियत की जा सकने वाले वादों की अधिकाधिक जानकारी व प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास करें व जनसहभागिता सुनिश्चित करें।

